गुनगा जेई निलंबित..ललरिया मैनेजर सुनील वर्मा को नोटिस...


मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी के एमडी की बड़ी कार्रवाई...



कार्य में लापरवाही के चलते समीक्षा बैठक में बिजली कंपनी के एमडी ने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया, जबकि तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।



मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल वृत्‍त के उप महाप्रबंधक भेरूंदा राजेश अग्रवाल, *ललरिया वितरण केंद्र के मैनेजर सुशील वर्मा* और लाड़कुई वितरण केन्‍द्र के जूनियर इंजीनियर पंकज कटियार को लापरवाही और कार्य के प्रति सजग नहीं रहने के आरोप में कारण बताओं नोटिस जारी किया है।



इसी तरह *गुनगा के जूनियर इंजीनियर नितेश पलारिया को निलंबित कर दिया गया है* । यह कार्रवाई भोपाल ग्रामीण वृत्त की समीक्षा बैठक के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने की। बैठक में मुख्य महा प्रबंधक अमृतपाल सिंह, महाप्रबंधक जाहिद खान भी उपस्थित थे।



प्रबंध संचालक ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट संदेश दिया की बिलिंग एफिशिएंसी (दक्षता) तथा कलेक्शन एफिशिएंसी में कमी को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब तथा जले मीटर बदलें और उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली की प्रत्येक यूनिट बिक्रित यूनिट में परिवर्तित होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


उन्होंने किसानों को 5 रूपये  में दिए जा रहे स्थाई पंप कनेक्शन के बारे में कहा कि इसके अंतर्गत अधिक से अधिक कृषकों को कनेक्शन प्रदान करें और जहां नियमित कनेक्शन देने की कार्रवाई में अड़चन आ रही है, वहां अस्‍थायी कनेक्‍शन अवश्‍य प्रदान करें।


प्रबंध संचालक ने मार्च माह का टारगेट देते हुए कहा कि मार्च माह में ग्रामीण वितरण केन्‍द्रों में कम से कम कुल उपभोक्ताओं की तुलना में 15 प्रतिशत नए कनेक्शन देकर नए उपभोक्‍ताओं को विद्युत प्रणाली से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यक हानियों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन को बढ़ाया जाए।


उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय वर्ष के बाद अप्रैल माह में भोपाल ग्रामीण वृत्‍त में कार्यरत बिजली कार्मिकों की परफॉर्मेंस की समीक्षा कर उन्हें भविष्य में पदस्थापनाएं दी जाएंगी। इसलिए जो बेहतर कार्य करने वाले कार्मिक होंगे उन्‍हें पुरस्‍कृत किया जाएगा वहीं नॉन परफॉर्मर कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।





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